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भूजल

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कारण

लैंडफिल, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों से अपशिष्ट, सीवर, पेट्रोल भरने वाले स्टेशनों से या कृषि में उर्वरकों के उपयोग से प्रदूषण हो सकता है। प्रदूषण प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले प्रदूषित तत्वों जैसे आर्सेनिक या फ्लोराइड से भी हो सकता है। प्रदूषित भूजल का उपयोग विषाक्तता या बीमारी के प्रसार के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बनता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा आर्सेनिक और फ्लोराइड को दुनिया भर में पीने के पानी में सबसे गंभीर अकार्बनिक दूषित पदार्थों के रूप में मान्यता दी गई है। भूजल में फ्लोराइड का उच्च स्तर चिली, मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान में एक गंभीर समस्या है। भूजल में स्वाभाविक रूप से फ्लोराइड के उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में जो पीने के पानी के लिए उपयोग किया जाता है, दंत और कंकाल फ्लोरोसिस दोनों गंभीर बीमारियां हो सकती हैं ।

समस्या

भूमिगत जलस्रोतों का प्रदूषित होना एक विकट समस्या है। क्योंकि एक बार भूमिगत जल के प्रदूषित होने के उपरान्त उसका उपचार किया जाना सम्भव नहीं है। अर्थात यदि कोई जलस्रोत बाह्य कारकों के कारण एक बार प्रदूषित हो जाता है, तो उसके ठीक होने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। सामान्य प्रक्रिया में अनेक वर्षों तक वर्षा के जल के माध्यम से तनु होते हुए अनेक सालों के उपरान्त ही वह स्रोत हानिकारक प्रभावों से मुक्त हो पाता है। अतः ये अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी परिस्थिति में भूमिगत जलस्रोतों को प्रदूषित होने से बचाया जाये।

निराकरण

ये आवश्यक है कि सभी प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों में कच्चे माल के भण्डारण, उत्पाद के संग्रहण एवं अपशिष्टों के भण्डारण एवं अपवहन हेतु समुचित व्यवस्था की जाये। वक्र-शेड को पक्का बनाया जाये तथा दूषित जल उपचार संयंत्र में लीक प्रूफ कांक्रीटीकरण अथवा टाइल्स लगाई जायें, ताकि किसी भी परिस्थिति में औद्योगिक गतिविधियों से लीकेज अथवा सीपेज की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही ऐसी प्रदूषक इकाइयों के परिसर एवं आस-पास स्थित नलकूप, कुएँ, तालाब आदि के जल नमूनों का समय-समय पर परीक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि समय रहते ऐसे सम्भावित प्रदूषण की जाँच हो सके एवं उस पर नियंत्रण लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। भूमिगत जलस्रोतों को प्रदूषण की सम्भावना से बचाकर ही उनका संरक्षण किया जा सकता है।

भारत में स्तिथि

भारत में 70,776 ग्रामीण रिहाइश यानी करीब 47.4 मिलियन आबादी दूषित भूमिगत जल पर निर्भर है। एक चिंता की बात यह भी है कि देश में 10 नए प्रदूषक मिले हैं जो भूमिगत जल की गुणवत्ता को और खराब करेंगे। सरकार ने 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक पाइप के जरिए 2022 तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है लकिे न इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल है।

सबसे तेजी से बढ़ता महानगरीय शहर बंगलौर, जिसे भारत के आईटी हब के रूप में जाना जाता है, अपने उपलब्ध जल संसाधनों के खराब प्रबंधन के कारण गंभीर जल तनाव का सामना कर रहा है। औद्योगीकरण और शहरीकरण ने भी शहर में जल संसाधनों की गुणवत्ता पर एक संकट डाला है।